CM Hemant Soren की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय, रांची में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्यहित से जुड़े कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
इनमें प्रशासनिक सुधार, अधोसंरचना विकास, जलापूर्ति, खनिज प्रबंधन, शिक्षा और श्रमिक कल्याण से संबंधित फैसले शामिल हैं।
CM Hemant Soren News: कैबिनेट के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
🔹 शहरी एवं अधोसंरचना विकास:
- ‘झारखंड नगरपालिका संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2025’ को स्वीकृति
इससे शहरी क्षेत्रों में संवेदकों के निबंधन और नियमन की प्रक्रिया और पारदर्शी व व्यवस्थित होगी। - पाकुड़-बरहरवा मुख्य पथ से पश्चिम बंगाल सीमा तक सड़क निर्माण कार्य को स्वीकृति
कुल 6.630 किमी लंबी सड़क के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण हेतु ₹40.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। - गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु ₹59.71 करोड़ की स्वीकृति
जल संकट से जूझते गढ़वा नगरवासियों के लिए यह एक बड़ी राहत मानी जा रही है।
🔹 शासन एवं प्रशासनिक सुधार:
- जलदर संशोधन की भूतलक्षी स्वीकृति
पूर्व अधिसूचना (2011) में संशोधन कर उपयोगकर्ताओं के हित में नई दरें लागू की गईं। - सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में स्वीकृत पदों का पुनर्गठन
इससे विभागीय कार्यों में दक्षता और सूचना प्रसार में तेजी आएगी। - राज्य के काराओं में चिकित्सक पदों का पुनर्गठन
कैदियों की स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।
🔹 डिजिटल सेवाएं एवं आधार केंद्र:
- आधार स्थायी पंजीकरण केंद्रों की स्थापना हेतु CSC-SPV से नया समझौता
UIDAI के in-house model के तहत पंचायत भवनों और शहरी निकाय कार्यालयों में Update Client Lite के माध्यम से आधार सेवाएं सुलभ होंगी।
🔹 खनिज एवं उद्योग:
- खनिज विकास निगम में शीर्ष पदों पर नई नियुक्तियां
सचिव (खान) को पदेन अध्यक्ष तथा निदेशक (खान) को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। - खनिज अधिनियम की धाराओं के तहत अधिकारियों को अधिकार प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति
इससे अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।
🔹 शिक्षा एवं तकनीकी विकास:
- बोकारो और गोड्डा अभियंत्रण महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद सृजन की स्वीकृति
AICTE मानकों के अनुरूप उच्च तकनीकी शिक्षा को बल मिलेगा। - सीबीआई जांच में दोषमुक्त पाई गई सहायक शिक्षिकाओं को सेवा में पुनः बहाली की स्वीकृति
उन्हें अनुमान्य सेवा लाभ व पेंशन की सुविधा दी जाएगी।
🔹 श्रमिक कल्याण:
- Jharkhand Platform Based Gig Workers (Registration and Welfare) Bill, 2025 की स्वीकृति
राज्य में गिग वर्कर्स (जैसे- डिलीवरी ब्वॉय, ऐप आधारित ड्राइवर आदि) को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
यह मंत्रिपरिषद बैठक राज्य के विकास की गति को तेज करने वाली साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता के व्यापक हित में हर जरूरी फैसला तत्परता से ले रही है और आने वाले समय में हर क्षेत्र में सुधार और विकास की नई मिसाल पेश की जाएगी।
