New Delhi: भाजपा प्रदेश महामंत्री एवम राज्यसभा सदस्य Aditya Sahu राज्यसभा झारखंड में सत्ता के संरक्षण में पदाधिकारियों की मिलीभगत से दलालों एवम बिचौलियों के द्वारा की जा रही लूट,कब्जा का मामला शून्यकाल में उठाया।
आये दिन झारखंड के अनेक जगहों पर सरकार के संरक्षण में ज़मीन दलालों द्वारा गैरमजरूआ ज़मीन का बंदर बाँट चालू है। इससे जुड़ी समस्याओं और इसकी जाँच कराने को लेकर सदन में अपनी बातों को रखते हुए।@PMOIndia @narendramodi @BJP4Jharkhand @BJP4India pic.twitter.com/ccBOkvbxcy
— Aditya Sahu (@AdityaPdSahu) February 10, 2023
श्री साहू ने कहा कि जल,जंगल और जमीन की बात करने वाली झामुमोनित झारखंड सरकार में आज खान खनिज और बालू के साथ सरकारी जमीन की। लूट मची है।
झारखंड जमीन के अवैध कारोबार का केंद्र बन गया है: Aditya Sahu
कहा कि एक तरफ दबंगों के द्वारा दलितों,आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही वही सरकारी गैमाजरुआ जमीन की धड़ल्ले से बंदोबस्ती की जा रही।इन मामलों में जमीन दलाल,बिचौलियों के साथ राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल हैं।
कहा कि हाल ही में एक प्रसिद्ध अखबार में छपी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में 3 लाख 62 हजार 8 सौ 67 एकड़ सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी की गई है।जिलावार जो आंकड़े हैं उसमे बोकारो जिला अवैध जमाबंदी में संख्या की दृष्टि से सबसे आगे है जिसमे 50622 मामले दर्ज हैं जबकि रबका की दृष्टि से चतरा जिला सबसे आगे है जहां 99284.29 एकड़ सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी की गई है।
सरकारी योजनाओं के लिए जमीन खोजने से जल्द नहीं मिलते हैं: Aditya Sahu
इस प्रकार देखा जाए तो राज्य में अवैध जमाबंदी के 1.75 लाख मामले निपटारे केलिए सरकारी कार्यालयों में दर्ज हैं लेकिन राज्य सरकार गंभीर नहीं है। जो आंकड़े है उसमे अबतक मात्र 6711 मामलों का निष्पादन ही हो सका है। कहा कि ऐसा लगता है सरकार दलालों और बिचौलियों को बचाने केलिए मामलों में शिथिलता बरत रही। सरकारी योजनाओं के लिए जमीन खोजने से जल्द नहीं मिलते हैं।
श्री साहू ने वर्ष 1980_82 में रांची जिलांतर्गत ओरमांझी प्रखंड के मूटा ग्राम में सरकार द्वारा भूमिहीनों को दिए गए 100एकड़ जमीन को दबंगों द्वारा अवैध कब्जा के प्रयासों एवम भूमि मालिकों को डराने धमकाने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि आज जमीन के मालिक दबंगों से डरे सहमे हुए हैं। श्री साहू ने इसकी जांच कराकर दलालों,बिचौलियों के खिलाफ कठोर कारवाई कराने की मांग की।
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