बंगाल के सभी मदरसों में ‘वंदे मातरम’ अनिवार्य, शुभेंदु सरकार के 12 बड़े फैसले

शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, बंगाल के मदरसों में अनिवार्य हुआ वंदे मातरम

बंगाल के सभी मदरसों में ‘वंदे मातरम’ अनिवार्य, 12 दिनों में सरकार के 12 बड़े फैसले

Kolkata: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में ‘वंदे मातरम’ गाना अनिवार्य कर दिया है। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग की ओर से 19 मई को जारी आदेश की जानकारी गुरुवार को सार्वजनिक हुई।

सरकार के आदेश के अनुसार अब सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान ‘वंदे मातरम’ गाना जरूरी होगा।

अब ‘जन गण मन’ के साथ गाया जाएगा ‘वंदे मातरम’

अब तक मदरसों में प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ और बांग्ला गीत ‘अनंत असीम प्रेममय तुमी’ गाया जाता था। नए आदेश के बाद सभी संस्थानों को ‘वंदे मातरम’ लागू करने के बाद इसकी रिपोर्ट विभाग को सौंपनी होगी।

12 दिनों में सरकार के कई बड़े फैसले

मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद पिछले 12 दिनों में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनकी राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।

BSF को फेंसिंग के लिए जमीन

सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए सीमा सुरक्षा बल को 600 एकड़ जमीन देने का फैसला लिया है। इसका उपयोग सीमा पर फेंसिंग के लिए किया जाएगा।

बंगाल में CAA लागू करने की प्रक्रिया शुरू

सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके तहत 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए सात समुदायों के लोगों को नागरिकता कानून का लाभ दिया जाएगा।

आयुष्मान भारत योजना लागू

राज्य सरकार ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को भी लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।

सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा में छूट

सरकारी नौकरियों और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत देते हुए आवेदन की अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल की छूट देने का फैसला लिया गया है।

महिलाओं के लिए नई योजनाएं

सरकार ने महिलाओं के लिए ‘अन्नपूर्णा योजना’ शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा भी शुरू की जाएगी।

धर्म आधारित योजनाओं पर रोक

नई सरकार ने धर्म आधारित कुछ कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का भी फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि अब बिना भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए समान योजनाएं चलाई जाएंगी।

राजनीतिक हलकों में बढ़ी चर्चा

वंदे मातरम को अनिवार्य करने, CAA लागू करने और BSF फेंसिंग जैसे फैसलों के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इन फैसलों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि समर्थक इसे प्रशासनिक सुधार और राष्ट्रहित से जुड़ा कदम बता रहे हैं।

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