वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का सख्त संदेश: पुलिस में जवाबदेही तय होगी, फाइलें लटकाने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस तंत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि अब सरकारी कामकाज में लापरवाही, फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना और जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

पुलिस व्यवस्था पर उठाए सवाल

वित्त मंत्री ने राज्य की कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस किसी अधिकारी की निजी संस्था नहीं, बल्कि सरकार के प्रति जवाबदेह व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल के जवानों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना विभाग की जिम्मेदारी है।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों की सुविधाओं की नियमित समीक्षा की जाती है। मंत्री के अनुसार, जवानों की स्थिति ऐसी रही कि उन्हें स्वयं अपने स्तर पर कूलर उपलब्ध कराने पड़े। साथ ही जनप्रतिनिधियों को मिल रही कथित धमकियों के संदर्भ में उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली और खुफिया तंत्र की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए।

फाइलों की पेंडेंसी पर सख्त रुख

राधाकृष्ण किशोर ने वित्त विभाग में लंबित फाइलों को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा आपत्तियां (Queries) उठाना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन इसे आधार बनाकर फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जा सकता।

नई कार्यसंस्कृति के लिए अहम निर्देश

मंत्री ने विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कई निर्देश दिए हैं—

• फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू होगा, ताकि प्रत्येक फाइल की स्थिति और लंबित रहने की अवधि की निगरानी की जा सके।
• लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी अधिकारी द्वारा जानबूझकर फाइल रोके जाने की पुष्टि होती है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
• प्रशासनिक अनुशासन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभागीय पदानुक्रम का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही कार्य करें।

वित्त मंत्री ने दोहराया कि सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।