जांच एजेंसी को नजरअंदाज करने के बाद ईडी ने झारखंड के CM Soren पर सख्त रुख अपनाया

Ranchi: गौरतलब है कि ईडी द्वारा भेजे गए पिछले सात समन पर CM हेमंत सोरेन अनुपस्थित रहे थे और कहा था कि ये समन असंवैधानिक हैं और उनकी सरकार को परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

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‘अगर मुख्यमंत्री ने समय नहीं बताया तो…’, ED के तेवर सख्त; अब क्या करेंगे CM हेमंत सोरेन?#Hemantsoren #Jharkhand #EDhttps://t.co/n1OigijSuF

— Dainik Jagran (@JagranNews) January 26, 2024

समय नहीं मिलने पर ईडी समय निर्धारित करेगी और अपने समय पर पूछताछ करेगी: ED

झारखंड समाचार: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र भेजकर 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए समय स्लॉट प्रदान करने के लिए कहा। पत्र में, ईडी ने यह भी कहा कि यदि मुख्यमंत्री ऐसा करते हैं उपयुक्त समय नहीं मिलने पर ईडी समय निर्धारित करेगी और अपने समय पर पूछताछ करेगी।

ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन को 22 जनवरी को नौवीं बार तलब किया था। समन का जवाब देते हुए, सीएम ने गुरुवार को कथित तौर पर कहा था कि उन्हें जांच एजेंसी का समन मिला है और वह उचित समय पर इसका जवाब देंगे।

CM Soren से उनके आवास पर करीब सात घंटे तक पूछताछ की गई

केंद्रीय जांच एजेंसी ने इससे पहले 20 जनवरी को रांची में भूमि घोटाला मामले में झारखंड के सीएम से पूछताछ की थी। सोरेन से उनके आवास पर करीब सात घंटे तक पूछताछ की गई। अपने आवास से ईडी अधिकारियों के जाने के बाद सोरेन मुस्कुराते हुए बाहर आए और सुबह से बाहर इंतजार कर रहे समर्थकों का अभिवादन किया। उन्होंने हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया और उन्होंने नारों के माध्यम से अपना समर्थन व्यक्त किया।

“हमारा विपक्ष ईडी और अन्य जांच एजेंसियों की मदद से हम पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम किसी से नहीं डरते क्योंकि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हम केंद्र सरकार की सभी साजिशों का सामना करेंगे और यह लड़ाई जीतेंगे, ”श्री सोरेन ने कहा।

ये समन असंवैधानिक हैं: CM

इससे पहले दिसंबर में सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर कहा था कि वह 20 जनवरी को अपने आधिकारिक आवास पर भूमि घोटाला मामले में अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी द्वारा भेजे गए पिछले सात समन पर अनुपस्थित रहे थे। कि ये समन असंवैधानिक हैं और ये उनकी सरकार को परेशान करने के लिए किया जा रहा है।

 

 

 

 

 

 

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