Ranchi: झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने गुरुवार को विभिन्न जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन नहीं होना चाहिए चाहे वह कोयला, बालू या पत्थर का हो और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM विभिन्न जिलों के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहें हैं। pic.twitter.com/M2KePFiPwn
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) January 19, 2023
सभी जिलों के एसपी द्वारा समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को आमजन के प्रति अधिक संवेदनशीलता से काम करने के निर्देश दिए. उन्होंने एसटी/एससी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित मामलों और साइबर धोखाधड़ी से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी आम जनता से समन्वय बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान करें।
जिन योजनाओं का शिलान्यास हो चुका है, उनके कार्यों में तेजी लाएं: CM Hemant Soren
साथ ही उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक हर कीमत पर पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. जिन योजनाओं का शिलान्यास हो चुका है, उनके कार्यों में तेजी लाएं। इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें कि ऐसी योजनाओं का उद्घाटन समय पर हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जिलों का दौरा कर योजनाओं की समीक्षा कर रही है और आगे भी समीक्षा होती रहेगी.
बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिवों को कार्यक्रम तैयार कर जिलों में जाकर चल रही योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए. आवश्यकता पड़ने पर विभागीय सचिव भी जिलों में जाकर औचक निरीक्षण करें। मुख्य सचिव भी अपने स्तर पर जनोपयोगी योजनाओं की समीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा कि यह कार्यान्वयन का वर्ष है।
जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों पर नजर रखना जरूरी है: CM Hemant Soren
“हम सभी को जमीनी हकीकत पर काम करने की जरूरत है। पोर्टल में डाटा एंट्री करने से लोगों को लाभ नहीं मिलता है, लेकिन जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों पर नजर रखना जरूरी है. कई योजनाएं पोर्टल पर कुछ और ही नजर आती हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। राजस्व उत्पन्न करना सरकार की जिम्मेदारी है। राजस्व सृजन से संबंधित सभी कार्यों में तेजी लाएं, ”सीएम ने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि जिलों में योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उपायुक्तों की है।
मनरेगा, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, छात्रवृत्ति वितरण आदि कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता है। जिलों के उपायुक्त इन सभी कार्यों की निरंतर समीक्षा करें और नोडल अधिकारियों को कर्तव्य का बोध कराते रहें। . उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत वंचित पात्र हितग्राहियों को 15 फरवरी 2023 तक राशि का भुगतान कर दिया जाए।
उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाए.
साथ ही उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को भुगतान कर दिया गया है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि वंचित किसान परिवारों को जल्द से जल्द सूखा राहत राशि का भुगतान किया जाए.
पुलिसकर्मी आम जनता से समन्वय बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान करें: CM Hemant Soren
मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लम्बित प्रकरणों एवं साइबर ठगी से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निष्पादन के भी निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी आम जनता से समन्वय बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान करें।
“राज्य के पुलिसकर्मियों को कुशल व्यवहार के साथ-साथ मृदुभाषी होकर राज्य में कानून और व्यवस्था के मजबूत रखरखाव को सुनिश्चित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि थाने में शिकायत व समस्या लेकर पहुंचने वाले लोगों से आत्मीयता से व्यवहार किया जाए। इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आपकी वजह से उन्हें कोई दिक्कत न हो। उनके साथ किसी भी तरह की अनुशासनहीनता का परिचय न दें।
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