Ranchi: ABUA AWAS YOJNA: झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के बेघर और गरीब लोगों के लिए पक्का मकान बनाकर देने की योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना का नाम ABUA AWAS YOJNA रखा गया है।
VIDEO | “In today’s Cabinet meeting, we took some key decisions, including providing houses to those in need through the ‘Abua Awas Yojana’,” says Jharkhand CM @HemantSorenJMM. pic.twitter.com/RwfwDHiAOB
— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2023
यह भी बता दे की पिछले दिनों केंद्र सरकार ने झारखंड के गरीबों के लिए दिए जाने वाले 8 लाख से ज्यादा घरों की स्वीकृति नहीं दी थी। इसके पश्चात झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को आयोजित मंत्री परिषद की मीटिंग में राज्य संपोषित बुआ आवास योजना की स्वीकृति मिल गई।
ABUA AWAS YOJNA के अंतर्गत आवास विहीन गरीब लोगों के लिए लाख पक्का मकान बनाने का उद्देश्य तय किया गया है। इसके तहत पहले चरण वित्तीय वर्ष 2023 24 में 2 लाख घर, दूसरे चरण 2024 25 में 350000 घर एवं तीसरे चरण में 202526 में ढाई लाख 50000 पक्का मकान का निर्माण किया जाएगा। इस योजना को पूर्ण करने में सरकार को 16320 करोड रुपए का खर्चा करना पड़ेगा।
ABUA AWAS YOJNA: क्या-क्या मिलेगा?
ABUA AWAS YOJNA के तहत तीन कमरों का पक्का मकान के साथ रसोई घर बनाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले मकान का क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर होगा। तीन कमरे सहित रसोई घर का प्रावधान भी किया गया है। योग्य लाभार्थियों के लिए योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि की बढ़ोतरी कर ₹200000 करने का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही लाभार्थी को मनरेगा अंतर्गत अपने आवास के निर्माण के लिए वर्तमान मजदूरी वक्त वक्त पर संशोधित दर पर अधिकतम 95 कुशल मानव दिवस के बराबर आवास योजना अंतर्गत आवास बनाने के लिए दिया जाएगा।
इस योजना का लाभ कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, आवासविहीन और निराश्रित परिवार, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के परिवारों को दिया जाएगा। इसके साथ ही योजना का लाभ प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर और वैसे परिवार जिन्हें राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना बिरसा आवास योजना इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है उन्हें यह लाभ मिलेगा। सभी गांव के लिए योग्य लाभार्थी की सूची भी तैयार की जाएगी।
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