Ranchi: 27% ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए मंत्री बन्ना गुप्ता (Banna Gupta) ने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी जिसका परिणाम है कि मंत्री परिषद की बैठक में राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया, इसी के कारण आज विभिन्न संगठनों ने मंत्री बन्ना गुप्ता के डोरंडा आवास पर जाकर नागरिक अभिनन्दन किया।
27% ओबीसी आरक्षण को लेकर मैंने सड़क से कैबिनेट तक आवाज उठाया था, आज कैबिनेट में ओबीसी को 27% आरक्षण को स्वीकृति मिल गई हैं, मैंने एक पिछड़ा वर्ग का बेटा होने का फर्ज आज निभाया, सभी ओबीसी भाइयों और बहनों को बधाई और शुभकामनायें।
— Banna Gupta (@BannaGupta76) September 14, 2022
लोगों ने ग़ुलाल लगाई, फटाखे छोड़े और लड्डू से मुँह मीठा कराया: Banna Gupta
अभिनन्दन के दौरान लोगों ने मंत्री बन्ना गुप्ता को ग़ुलाल लगाया और लड्डू से मुँह मीठा कराया, जबकि मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी सभी आंगनतुको का मुंह मीठा कराया, इस दौरान कार्यकताओं ने जमकर आतिशबाजी की।
सबको अधिकार दिलाएंगे: Banna Gupta
इस अवसर पर मीडिया को सम्बोधित करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने भोजपुरी में अपने स्टाइल में कहा कि जबले बन्ना गुप्ता बा तबले केहू के डेराए के जरुरत नइखे
उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी सबको जोड़कर साथ लेकर चलने पर विश्वास करती है, झारखंड में रहने वाले किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा, सभी को साथ लेकर चलेंगे और नए झारखंड का निर्माण करेंगे।
उन्होंने बताया कि हमारे नेता राहुल गाँधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चलाया जा रहा है, हर व्यक्ति, धर्म और सम्प्रदाय के लोगों के सम्मान के लिए कांग्रेस ख़डी है इसलिए किसी भी परिस्थिति में झारखंड का बेटा बन्ना गुप्ता सबके लिए खड़ा रहेगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है।
अभिनन्दन समारोह में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा, झारखंड यादव मंच, राष्ट्रीय विश्वकर्मा एकता मंच, झारखण्ड वैश्य एकता मंच, NSUI, यूथ कांग्रेस, MPW कर्मचारी संघ, सुरक्षाकर्मी संघ समेत अन्य संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
निजी मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों पर होगा सरकारी फीस स्ट्रक्चर पर पढ़ाई: Banna Gupta
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब झारखंड के निजी मेडिकल कॉलेजों एवं डीम्ड मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के अनुरूप फीस निर्धारण की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इससे झारखंड के मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों के अभाव की कमी दूर होगी और अन्य छात्रों के अलावा युक्रेन से वापस आए छात्रों को भी लाभ मिलेगा।
इस संदर्भ में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिख कर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अनुशंसा के आधार पर राज्य में भी ये व्यवस्था लागु करने का निर्देश दिया है।
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