New Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने दिवाली से पहले ही दिल्लीवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है.
Arvind Kejriwal News: 20,000 से अधिक पेंशनर्स को लाभ मिलेगा
हालाँकि केजरीवाल फिलहाल जेल में बंद हैं लेकिन उनकी सरकार लगातार आम लोगों को सुविधाएं प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है. अब उनकी सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पेंशनर्स के लिए एक नई और महत्वपूर्ण सुविधा की घोषणा की है. इससे 20,000 से अधिक पेंशनर्स को लाभ मिलेगा.
दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने शनिवार को इस घोषणा के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अब दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पेंशनर्स को मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पेंशनर्स को पैनल अस्पतालों में कैशलेस मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी जिससे उनकी चिकित्सा संबंधी परेशानियां कम हो जाएंगी. आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हमेशा पेंशनर्स की मुश्किलों को दूर करने का प्रयास किया है.
बिजली बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारियों के हित में AAP सरकार का क्रांतिकारी फैसला💯
🔹 दिल्ली विद्युत बोर्ड के Pensioners को Reimbursement के लिए नहीं लगाने होंगे दफ़्तरों के चक्कर
🔹 DVB के सभी रिटायर्ड Pensioners अब उठा सकेंगे Cashless Medical Facilities का लाभ
🔹 20,000 से… pic.twitter.com/vCQ12mQr9B
— AAP (@AamAadmiParty) August 18, 2024
पहले उन्होंने पेंशन व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया और अब पेंशनर्स को कैशलेस मेडिकल सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है. इस नई सुविधा की अधिसूचना अगले 1-2 दिनों में जारी कर दी जाएगी.
पावर सेक्टर में रिफाॅर्म
बिजली मंत्री आतिशी ने बताया कि साल 2002 में दिल्ली के पावर सेक्टर में बड़ा सुधार किया गया था जिसमें दिल्ली बिजली बोर्ड को अलग-अलग इकाइयों में विभाजित किया गया. इनमें दिल्ली सरकार की बिजली जनरेशन कंपनियां, ट्रांसमिशन कंपनी, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड और तीन डिस्कॉम्स शामिल हैं जो दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में बिजली वितरण का काम करती हैं. जब दिल्ली बिजली बोर्ड की अनबंडलिंग की गई तब सरकारी कर्मचारियों को सभी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ने ली थी.
लेकिन दुर्भाग्यवश रिटायर हुए कर्मचारियों को समय पर पेंशन और अन्य सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ा.
पेंशनर्स की मुश्किलें होंगी आसान
जब 2015 में Arvind Kejriwal दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तब पेंशनर्स ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा. इसके बाद केजरीवाल के नेतृत्व में पेंशनर्स के सभी सिस्टम को सुव्यवस्थित किया गया. हालांकि अब भी एक मुश्किल का सामना पेंशनर्स कर रहे थे जिन्हें मेडिकल सुविधाओं का लाभ लेने के लिए रिम्बर्समेंट की जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. इस प्रक्रिया के दौरान पेंशनर्स को विभिन्न दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे.
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अब कैशलेस मेडिकल सुविधाओं के जरिए पेंशनर्स को इस कठिनाई से मुक्ति मिल जाएगी. केजरीवाल सरकार का यह कदम न केवल पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आया है बल्कि यह यह भी दर्शाता है कि सरकार अपने नागरिकों की भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत है.