Patna: नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली Bihar सरकार ने अधिसूचित किया है कि राज्य के सभी संविदा शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।
NDA government in Bihar makes competency-tests mandatory for contractual teachers.
Reacting to the decision, RJD slammed the incumbent Nitish Kumar government and demanded that contractual teachers must be regularised.
Details ⤵️https://t.co/XvQ64uVsKP— Ejaz Ahmad (@EjazAhmad_) February 4, 2024
Bihar News: पात्रता परीक्षा में विफल शिक्षकों कों सेवा से बर्खास्तगी का सामना करना पड़ेगा
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने रविवार को राज्य में संविदा शिक्षकों के लिए उसके द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य बनाने के लिए सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व वाली बिहार सरकार की आलोचना की। शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, संविदा सरकारी शिक्षक जो चार अनुमेय प्रयासों में से तीन में पात्रता परीक्षा पास करने में विफल रहते हैं, उन्हें उनकी सेवा से बर्खास्तगी का सामना करना पड़ेगा।
फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, राजद प्रवक्ता इजाज अहमद ने निवर्तमान नीतीश कुमार सरकार की आलोचना की और मांग की कि संविदा शिक्षकों को उसी तरह नियमित किया जाना चाहिए जैसा कि मुख्यमंत्री ने तब घोषणा की थी जब वह बिहार में पूर्ववर्ती ‘महागठबंधन’ सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। अहमद ने पात्रता मानदंड में इस तरह के बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को भी जिम्मेदार ठहराया।
Bihar News: पहली पात्रता परीक्षा 26 फरवरी को होनी है
बिहार में संविदा शिक्षकों के लिए पहली पात्रता परीक्षा 26 फरवरी को होनी है, जिसके बाद लगातार तीन परीक्षाएं होंगी। 26 दिसंबर, 2023 को आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान, बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य में संविदा शिक्षकों को राज्य सरकार कर्मचारी बनने के लिए योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। उन्हें 1 से 16 फरवरी के बीच परीक्षा के लिए फॉर्म भरना होगा और इसके लिए एडमिट कार्ड 16 फरवरी को जारी किए जाएंगे।
Bihar Politics: इस घोषणा को स्थानीय शिक्षक संघों ने अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी है
इस बीच, इस घोषणा को स्थानीय शिक्षक संघों ने अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी है। टीईटी शिक्षक संघ के बिहार प्रमुख राजू सिंह ने इस सिफारिश की आलोचना करते हुए इसे शिक्षकों पर अत्याचार करने का प्रयास करार दिया। सिंह ने कहा, “शिक्षकों को नौकरी नियमितीकरण के लिए नाममात्र पात्रता परीक्षा का वादा किया गया था और शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई नियमावली का पालन नहीं किया गया।”
