रांची। माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार डॉक्टर Rameshwar Oraon ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 2018 तक राज्य सरकार ने काफी कोशिश की थी कि खदान के एवज में राज्य सरकार की जमीन का मुआवजा उसे दिया जाए, लेकिन केंद्र का कोयला मंत्रालय हमेशा यह कहकर टालता रहा कि माइंस पर केंद्र का अधिकार है, इसलिए मुआवजे का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है।
हम नीति आयोग के पास अपनी बातों को रखें: Rameshwar Oraon
वित्त मंत्री ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि सरफेस लैंड पर राज्य सरकार का, जबकि सब सरफेस लैंड पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। इस लिहाज से केंद्र से राज्य सरकार मुआवजे की मांग कर सकती है। अगर इसके लिए जरूरत पड़ी, तो सीसीएल समेत माइनिंग करने वाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर सर्टिफिकेट केस किया जा सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि हम नीति आयोग के पास अपनी बातों को रखें।
केंद्र सरकार ने कोयला मंत्रालय के माध्यम से राज्य सरकार को 2500 करोड़ रुपए दिए हैं: Rameshwar Oraon
उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में उन्होंने इस बात को रखा था और उन्होंने सहमति भी दी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कोयला मंत्रालय के माध्यम से राज्य सरकार को 2500 करोड़ रुपए दिए हैं। मतलब यह है कि यह पहली किश्त है और इससे एक बात साफ है कि केंद्र ने राज्य की बातों को समझा है और माना भी है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष राज्य में सूखा पड़ा था। केंद्र की टीम ने दो बार राज्य का दौरा भी किया था।
इसलिए इंतजार करना चाहिए। हमें अपनी मांग जारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोयला सप्लाई बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कई राज्य प्रभावित होंगे साथ ही हमारे मजदूरों पर, रॉयल्टी पर भी प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देगा।
