Ranchi: भाजपा प्रदेश महामंत्री एवम सांसद आदित्य साहू (Aditya Sahuने आज दो अतारांकित प्रश्न के मध्यम से राज्यसभा में सवाल उठाए।
जिसमे कोयला मंत्री से उन्होंने सी एस आर निधि से किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी चाही जबकि आवासन एवम शहरी कार्य मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)में लाभार्थियों के चयन में गड़बड़ी पर सवाल पूछे।
संसदीय कार्य ,कोयला एवम खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि झारखंड राज्य से संबंधित कोयला पी एस यू द्वारा पिछले तीन एवम चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी 2023 तक 850 से अधिक सी एस आर कार्यकलाप किए गए हैं।
झारखंड के आदिवासी जिलों में एक महामारी विज्ञान अध्ययन नामक अनुसंधान परियोजना: Aditya Sahu
1.00 करोड़ या उससे ऊपर के कार्यों का विवरण देते हुए कोयला मंत्री ने बताया कि सीसीएल द्वारा झारखंड में रेलवे स्टेशनों के चारों ओर पूर्व निर्मित शौचालयों की स्थापना,होटवार में खेल अकादमी का संचालन, कोविड राहत के लिय झारखंड सरकार को अंतरण,रांची में मध्यान्ह भोजन केलिए केंद्रीयकृत रसोई घर की स्थापना , एम्स के द्वारा मानव और पोषण के लिए कचनार के पारंपरिक उपयोग,झारखंड के आदिवासी जिलों में एक महामारी विज्ञान अध्ययन नामक अनुसंधान परियोजना.
जलावन लकड़ी और बायोमास कुकिंग के संबंध का मूल्यांकन करते हुए अनुसंधान परियोजना: Aditya Sahu
जलापूर्ति सुविधाओं के साथ सौर उर्जा संचालित समर्सेबल पंपसेट की स्थापना,देवघर में लड़कियों का जीवन कौशल प्रशिक्षण,लातेहार में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन,आकांक्षी जिला रामगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन,रांची जिला में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन,320 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना,एम्स के माध्यम से झारखंड के जनजाति समुदायों के लोगो की आंखों,हृदय की गंभीर बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य पर जलावन लकड़ी और बायोमास कुकिंग के संबंध का मूल्यांकन करते हुए अनुसंधान परियोजना.
कमांड क्षेत्र में निजी तौर पर प्रबंधित स्कूलों को सहायता अनुदान,योग दिवस पर राज्य आयुष सोसायटी को वित्तीय सहायता,जोन्हा में कौशल विकास केंद्र का निर्माण,आम्रपाली परियोजना के तहत गांव में 1500 घरेलू सोलर लाइट इकाइयां,लाल लाडली कमान क्षेत्र के मेधावी छात्रों को इंजीनियरिंग कोचिंग ,बोकारो जिला के मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन,मगध आम्रपाली क्षेत्र में रिचार्ज पीट के साथ 13 सौर ऊर्जा संचालित डीप बोरवेल का निर्माण.
चतरा जिला में 30 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना: Aditya Sahu
रांची जिला के दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम की स्थापना,चतरा जिला में 30 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना,,गोड्डा के 23 स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन, के कार्य हुए हैं या हो रहे हैं जबकि ई सी एल के द्वारा दुमका के सरैयाहाट एवम हंसडीहा में 200 बेड के कोविड़ अस्पताल की स्थापना,मोबाइल वैन द्वारा जरूरतमंदों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, मुगमा क्षेत्र में विद्यालय भवन निर्माण, तालाब निर्माण,जीर्णोद्धार, एवम सीआईएल द्वारा बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को मुवाबजा,प्लास्टिक इंजीनियरिंग ट्रेडों में सहायक कंपनियों के कमान क्षेत्रों में 240 व्यक्तियों को प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं।
कोयला मंत्री ने पीएस सी बी, एन यू पी पी एल में सीडी कार्यकलापों केलिए पिछले 3वर्षों में प्राप्त और उपयोग की निधि का विवरण देते हुए बताया कि इस संबंध में अबतक 207.17लाख रुपए आवंटित किए गए हैं जबकि अबतक 129.76 लाख रुपए खर्च हुए हैं। शेष कार्य जारी है।
कोयला मंत्री ने बताया कि सीआई एल की सी एस आर नीति के अनुसार कंपनियां कम से कम 80% अपने परियोजना स्थल के 25किलोमीटर के दायरे में खर्च करती है
सिंगरेनी कोलियारीज कंपनी लिमिटेड के द्वारा सी एस आर बजट का बड़ा हिस्सा 80% तेलंगाना,ओडिसा और अन्य राज्यों के उन जिलों में खर्च किया जाएगा जहां कोयला खदान एवम विद्युत सहित कंपनी की अन्य परियोजनाएं हों,जबकि 20% बाहर के क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। बताया कि एन एल सी आई एल समावेशी विकास के लिए परियोजना के 25 किलोमीटर के दायरे में 75% जबकि परियोजना वाले राज्य के भीतर या देश में कहीं भी शेष 25% निधि खर्च करती है।
भूमि और कालोनीकरण राज्य के विषय हैं: Aditya Sahu
आवासन एवम शहरी कार्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने श्री आदित्य साहू के प्रश्न का उत्तर देते हुए बयाया कि भूमि और कालोनीकरण राज्य के विषय हैं। आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों के द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है । हालांकि भारत सरकार चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण,साझेदारी में किफायती आवास निर्माण, स्लम पुनर्विकास और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना के माध्यम से सभी पात्रता धारी शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधा के साथ साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने केलिए जून 2015से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)के तहत केंद्रीय सहायता उपलब्ध करा रही है।
