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झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पर राज्य सरकार को स्पष्ट दिशा निर्देश दे कोर्डिकेशन कमिटी: Deepak Prakash

नियोजन नीति,भ्रष्टाचार,जमीन लूट ,निकाय चुनाव,ट्रिपल टेस्ट,लोकायुक्त,सूचना आयुक्त ,महिला आयोग के गठन पर हो चर्चा

Ranchi: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद Deepak Prakash ने आज राज्य के सत्ताधारी गठबंधन को फिर एक बार घेरा।

यह कोऑर्डिनेशन कमिटी राज्य सरकार द्वारा गठित अति महत्वपूर्ण कमिटी है: Deepak Prakash

श्री प्रकाश ने आगामी 10जून को झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में होने जा रही राज्य कोर्डिनेशन कमिटी की बैठक हेतु जनहित एवम राज्यहित में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि यह कोऑर्डिनेशन कमिटी राज्य सरकार द्वारा गठित अति महत्वपूर्ण कमिटी है जिसमे गठबंधन दलों के नेता शामिल हैं,उन्हे सरकार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है,सुख सुविधाएं आवंटित हैं।

उन्होंने कहा कि उम्मीद है यह कमिटी राज्य के खजाने पर बोझ नहीं बनेगी बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर राज्य सरकार को स्पष्ट राय देगी।

ज्वलंत मुद्दे: Deepak Prakash

श्री प्रकाश ने कहा कि राज्य में नियोजन नीति, आकंठ भ्रष्टाचार,खान खनिज की लूट ,जमीन की घोटाला,शराब घोटाला,लंबित निकाय चुनाव,ट्रिपल टेस्ट,बांग्लादेशी घुसपैठ,धर्मांतरण,लव जिहाद,महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार,बहन बेटियों के साथ बढ़ते दुष्कर्म की घटनाएं,राज्य की विधि व्यवस्था,बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसपर राज्य कॉर्डिनेशन कमिटी को गंभीरता पूर्वक चर्चा कर राज्य सरकार को स्पष्ट सलाह देनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों से नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं देने से लोकायुक्त,सूचना आयुक्त,महिला आयोग जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं का पद रिक्त हैं जिसके कारण जनता कार्य प्रभावित हो रहा है।

राज्य को 2736 करोड़ रूपए का केंद्रीय अनुदान अधर में लटका है: Deepak Prakash

कहा कि राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण वित्त आयोग के पद खाली पड़े हैं जिसके कारण राज्य को 2736 करोड़ रूपए का केंद्रीय अनुदान अधर में लटका है।

श्री प्रकाश कहा कि उन्हें भरोसा है कि कोऑर्डिनेशन कमिटी ऐसे सभी ज्वलंत मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल करते हुए चर्चा करेगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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